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Nod for cement plant expansion, Himachal cabinet cancels 7 hydro projects (all micro hydro projects)

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Dharamshala: Having voraciously protested against illegally setting up of a cement plant as an opposition party, the Congress government here today approved expansion of the very same Jaypee Himachal Cement Plant at Baga in Solan district.

The decision was taken at a cabinet meeting presided over by chief minister Viribhadra Singh at Dharamshala today.

“The expansion has been approved for enhancement of clinkerization capacity,” stated a cabinet spokesman.

Steep fall in electricity prices having rendered many hydropower projects as unviable, continue to deter private project developers from making any investments and have been surrendering sites allocated to them.

The Himachal Pradesh cabinet today cancelled 7 small hydro projects for failing to get work started on schedule. The projects cancelled are Ghagas (1MW), Anni-IV (2.50 MW), Najan (1 MW), Suhi (1.50 MW), Chachul (3 MW), Joiner Top-I (5 MW) and Sainj Bhagaru (0.80 MW) project.

However, the cabinet made a concession for the Chatarkhand (1.5 MW) Hydel Project in district Shimla by restoring the allocation to the entrepreneur after imposing a small amount of penalty fee for delaying the project. Nod for change of elevation and capacity enhancements to Chandernahan (4 MW) was also granted. Read more

Courtesy: HP HILL POST

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India’s CCI approves US$1.8 billion acquisition of two hydroelectric projects in Himachal Pradesh for a combined 1,391 MW

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Officials from the antihegemonic Competition Commission of India (CCI) announced it has granted approval to JSW Energy Ltd. to acquire the 300-MW Baspa II and 1,091-MW Karcham Wangtoo hydroelectric projects, both located in the state of Himachal Pradesh. JSW said the acquisition would make it “the largest private sector hydropower generator in India,” bringing its “operating hydropower capacity to 1,391 MW.”

The Baspa II and Karcham Wangtoo US$1.8 billion purchase from Jaiprakash Power Ventures Ltd. (JPVL), according to CCI, is pursuant to a securities purchase agreement entered into Nov. 16, 2014 between JSW, JPVL, Himachal Baspa Power Co. Ltd. (HBPCL) and Jaypee Group Employees Welfare Trust.

In its approval, CCI noted that HBPCL, JSW and its subsidiary JSW Power Trading Co. Ltd. (JSWPTL) are engaged in power generation in India. However, the company’s structure and the amounts of power it would manage are “insignificant” in the committee’s view, when compared to other power producers in India. Read more

Courtesy: hydroworld.com

12 states plan to set up solar power parks

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New Delhi, November 28: Government has received proposals from 12 states for setting up of solar power parks/ultra mega solar power projects totalling 22,100 MW capacity, including the biggest 7,500 MW park to be set up in Leh and Kargil in Jammu and Kashmir.

In a written reply in the Lok Sabha, Minister of State for Power, Coal and New & Renewable Energy Piyush Goyal said the other states where such parks are being set up are: Gujarat, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, Uttar Pradesh, Meghalaya, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu and Odisha.

He said the Ministry of New and Renewable Energy has initiated a scheme for setting up of 25 solar parks and ultra mega solar power projects to be developed in five years in various states.

In reply to another question, Goyal said that under Off- grid Solar PV programme of the Ministry, 806 villages/hamlets with extended distribution network based SPV power plants aggregating capacity have been installed in states of Jammu and Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan and Chhattisgarh, which has a maximum of 730 such plants. – See more

Courtesy: igoverment

सरकार की कोयला नीति के विरोध में किसानों ने गारे मे मिलकर खोली कंपनी

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सरकार की कोयला नीति से परेशान रायगढ़ के किसानों ने विरोध करने का अलग तरीका निकाला है। 20 गांवों के किसानों ने मिलकर गारे ताप उपक्रम प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से कंपनी गठित की है, जिसके माध्यम से किसानों ने अपनी जमीन से कोयला निकालने और पॉवर प्रजोक्ट चलाने की योजना बनाई है। ये किसान 11 फरवरी को होने वाले कोल ब्लॉक आवंटन में खदानों की बोली में हिस्सा भी लेना चाहते हैं। किसानों ने सरकार की व्यस्थापन नीति और विस्थापन नीति को लेकर विरोध जताया है, हालांकि प्रशासन अभी इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। विडियो देखने के लिए क्लिक करें

MM&P submission: Consult affected people, whose land and natural resources are at stake, before putting coal blocks into auction

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coal1Text of the submission on the implementation of the Coal Mines (Special Provisions) Ordinance, 2014 ,promulgated on October 21, 2014, and the Draft Rules issued on November 19, 2014 by Mines, Minerals and People (MM&P), an alliance of over 180 mining affected communities and support groups, and National Coal and Thermal Power Gatherings, a process which is looking at the human and environmental costs of coal mining and thermal power projects:

The number of affected people are so large and widespread, and are unaware of the implications of the auctions proposed by this ordinance, which will completely deny their fundamental rights. Further, “It must now be regarded as well-settled law where a person who has suffered a legal wrong or a legal injury or whose legal right or legally protected interest is violated, is unable to approach the court on account of some disability or it is not practicable for him to move the court for some other sufficient reasons, such as his socially or economically disadvantaged position, some other person can invoke the assistance of the court for the purpose of providing judicial redress to the person wronged or injured, so that the legal wrong or injury caused to such person does not go unredressed and justice is done to him” (1981) Supp. SCC 87.

The ordinance is inconsistent with Article 13 (Laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights): “All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this Constitution, in so far as they are inconsistent with the provisions of this Part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void. In this article, unless the context otherwise required, ‘law’ includes any Ordinance, order, bye-law, rule, regulation, notification, custom or usage having in the territory of India the force of law.”

The ordinance clearly favours specific segment of the society without providing Article 14 {Equality before law}: “The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.” Read more

Courtesy: www.counterview.org

Farmers set up their own company to mine coal

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Farmers in Raigarh set up their own company, GTPCL, to mining coal and generate power. Click here for video

ग्रीन नोबेल विजेता रमेश अग्रवाल, माइंस मिनरल एंड पिपुल के डॉ. आर. श्रीधर,  जनचेतना के राजेश त्रिपाठी, सविता रथ सहित लोगों ने किया कंपनी के कारपोरेट कार्यालय का उदघाटन

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raigarhरायगढ़। घुटने तक सफेद धोती और झक्क सफेद कुर्ते में ग्रामीण सज-धज कर हरिहर पटेल के घर के पास अपनी कंपनी के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शामिल एक एक ग्रामीण का सीना फूला हुआ था। एक ने तो यहां तक कहा कि अब लगता है कि वह भी पावर कंपनी का मालिक है।

जैसे ही कंपनी के नाम का बोर्ड टंगा लोगों ने जोरदार तालियों के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर महिला, पुरूष और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल थे। इसके बाद ग्रामीणों की बैठक हुई और इस कंपनी के चेयरमैन के रूप में हरिहर पटेल को चुना गया और इसके अलावा दस डायरेक्टर भुवन लाल पटेल, बरन सिहं सिदार, बालक राम चौधरी, मनोज कुमार सिदार, राम सिंह राठिया, उद्भ लाल पटेल, रधिका सिदार, रूकमिणी सिदार नियुक्त किया गया। गारे सहित आधे दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने लगभग डेढ़ साल पहले अपना पावर प्लांट खोलने का निर्णय लिया था।
ऎसे में उनकी ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। बकायदा ग्रामीणों की कंपनी को अब इसके लिए अनुमति मिल गई है। ऎसे में गारे गांव में ग्रामीणों ने अपने कंपनी का कारपोरेट आफिस की श्ुारूआत कर दी है।

दरअसल ग्रमीणों की ओर से कंपनी खोलने का निर्णय हमारी जमीन हमारा कोयला के नारे को बुलंद किया है। इसके तहत ग्रामीणों की ओर से गारे 4/6 कोल ब्लाक पर दावा भी ठोंका जा रहा है। कंपनी के कारपोरेट कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर ग्रीन नोबेल विजेता रमेश अग्रवाल, माइंस मिनरल एंड पिपुल के श्रीधर सहित जनचेतना के राजेश त्रिपाठी, सविता रथ सहित बड़ी संख्या में आधे दर्जन गांव से ज्यादा के ग्रामीण उपस्थित थे।

अब बोली की तैयारी
जीटीपीसीएल के (गारे ताप उपक्रम प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड)के चेयर मैन हरिहर पटेल ने बताया कि कंपनी का कारपोरेट आफिस खुल गया है। अब ग्रामीणों से लगातार बैठक की जा रही है और बोर्ड के सदस्यों की सहमति से सरकार जो कोयला खनन के लिए बोली लगवाने वाली है उसमें भाग लेने की तैयारी की जा रही है।

करते हैं कोल सत्याग्रह 

गारे गांव के ग्रामीणों ने हमारी जमीन हमारा कोयला के नारे को बुलंद करते हुए पिछले दो साल से कोयला सत्याग्रह भी कर रहे हैं। जिसके तहत ग्रामीण दो अक्टूबर को खुद से कोयले का खनन करते हैं और देश के वर्तमान कोयला खनन कानून को तोड़ते हैं। ग्रामीणों के इस सत्याग्रह को उड़ीसा और झारखंड में भी अपनाया गया है और वहां भी दो अक्टूबर को पिछले साल कोयला सत्याग्रह किया गया था।

ग्रामीणों की ओर से बेहतर पहल की गई है। सरकार को भी इनका सहयोग करना चाहिए। क्षेत्र की खनिज संपदा पर पहला हक वहां के समुदाय का होता है। पूरे देश में इस कार्य का अनुसरण किया जाना चाहिए।
रमेश अग्रवाल, ग्रीन नोबेल विजेता

सौजन्य से – पत्रिका.कॉम

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