अगर सरकार की बनाई सुब्रह्मण्यम कमेटी की सिफ़ारिशों पर अमल हुआ, तो जंगलों की कटाई और पहाड़ों की खुदाई आसान हो जाएगी। उद्योग जगत खुद ही तय करेगा कि उसने कायदे तोड़े हैं या नहीं। अब जानकार ये भी कह रहे हैं कि कमेटी ही गैरकानूनी है।

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