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खनन के खिलाफ आधी सदी का कामयाब मोर्चा

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चंबा (नई टिहरी)। जहां एक ओर माफिया ने अवैध खनन के जरिये उत्तराखंड के कई पहाड़ और नदियां खोद डाले हैं। ऐसे में गढ़वाल की हेंवलघाटी के लोगों के साहस को सलाम करना होगा जिन्होंने 1962 से लगातार खनन के खिलाफ आंदोलन चलाकर माफिया के मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया है। मार्ग में बड़ी-बड़ी बाधाएं आईं, धनबल, बाहुबल का इस्तेमाल हुआ लेकिन आंदोलनकारी न टूटे, न झुके। खनन तो दूर क्या मजाल कभी कोई एक पत्थर भी उठा पाया हो। इस आंदोलन के कई अगुवा तो स्वर्ग भी सिधार गए हैं, लेकिन यह आंदोलन 2014 में भी पूरे जोश के साथ जारी है। कटाल्डी गांव में खनन का पट्टा सरकार ने दिया है। ग्रामीणों के विरोध के बाद बीते साल टिहरी के डीएम ने खनन को क्षेत्र के लिए नुकसानदेह बताकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। शासन स्तर से मामला अभी लंबित है। इस बाबत ग्रामीण एक बड़ी बैठक बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। विस्तार से देखें..

सौजन्य से: अमरउजाला

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कोल ब्लॉक्स में बैंकों के 2.5 लाख करोड़ दांव पर

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1993 के बाद दिए गए कोल ब्लॉक्स को सुप्रीम कोर्ट के अवैध बताने के बाद देश के बड़े बैंकों के 2.5 लाख करोड़ के लोन पर काले बादल छा गए हैं। ऐसे में बैंक भी अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। 2012 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्पेक्ट्रम एलोकेशन में गड़बड़ी पाए जाने के बाद 122 परमिट कैंसल कर दिए थे। यही वजह है कि बैंक कोल ब्लॉक्स को लेकर डरे हुए हैं।

एसबीआई, आईडीबीआई बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई बैंक के टॉप एग्जेक्यूटिव्स ने बुधवार को इस मामले पर चर्चा की थी। उन्होंने सरकार के सामने मामले की गंभीरता को रखने का फैसला किया। इस मामले की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि वे असरदार तरीके से अपनी बात पहुंचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इनमें से एक सूत्र ने कहा, ‘बैंक फाइनैंस मिनिस्ट्री के जरिये… Read more..

Courtesy: Economic Times (Hindi)

डॉक्टर पहाड़ जाएगा तो ज्यादा सैलरी पाएगा

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मुख्यमंत्री ने विशेषाधिकार का इस्‍तेमाल कर जारी की चिकित्सकों की अटकी तबादला नीति

उत्तराखंड मे पहाड़ो पर रहने वाले लोगों को सरकार ने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए राहत का काम किया है। पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध कराने पर ज्यादा जोर दिया गया है। पहले डॉक्टर दुर्गम पहाड़ो पर स्वास्थ्य सुविधा देने नही जाते थे। लेकिन सरकार की पहल के बाद अब जो डॉक्टर पहाड़ो पर जाकर स्वास्थ्य सुविधायेँ देंगे। उन्हे 20 फीसदी ज्यादा वेतन दिया जाएगा और उनके परिवार को शहर के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी। नई नीति में हाउस रेंट की भी व्यवस्था है। यदि कोई डॉक्टर सुगम स्थानों पर सेवा दे रहा है तो उसका 5 साल बाद तबादला किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को यह आदेश दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवायें दुर्गम स्थानों पर रहने वाले लोगों को बेहतर मिले। उसमे किसी प्रकार की कोताही न हो। विस्तार से देखें।

 

Supreme Court Finds Problems with Coal Allocation

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The Supreme Court of India in a Judgement on coal allocation on Aug 25, 2014 finds huge problems. In Para 154 it sums up ‘the entire allocation of coal block as per recommendations made by the Screening Committee from 14.07.1993 in 36 meetings and the allocation through the Government dispensation route suffers from the vice of arbitrariness and legal flaws. The Screening Committee has never been consistent, it has not been transparent, there is no proper application of mind, it has acted on no material in many cases, relevant factors have seldom been its guiding factors, there was no transparency and guidelines have seldom guided it. On many occasions, guidelines have been honoured more in their breach. There was no objective criteria, nay, no criteria for evaluation of comparative merits. The approach had been ad-hoc and casual. There was no fair and transparent procedure, all resulting in unfair distribution of the national wealth. Common good and public interest have, thus, suffered heavily. Hence, the allocation of coal blocks based on the recommendations made in all the 36 meetings of the Screening Committee is illegal.’

1000MW ( 2X500 MW) stage I of Mouda Super Thermal Power Project in Nagpur district of Maharashtra

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The Prime Minister said that even so many years after independence, power had not reached every nook and corner of the country, and in many areas there were acute power shortages. But he reiterated his Government`s resolve to provide power to all. The Prime Minister mentioned the stress he had laid on hydropower during his recent visits to Bhutan and Nepal, as well as to the state of Jammu and Kashmir. He said the aim of the Government is to tap all sources of energy, with emphasis on clean energy, especially solar energy.

The Prime Minister said that even so many years after independence, power had not reached every nook and corner of the country, and in many areas there were acute power shortages. But he reiterated his Government`s resolve to provide power to all. The Prime Minister mentioned the stress he had laid on hydropower during his recent visits to Bhutan and Nepal, as well as to the state of Jammu and Kashmir. He said the aim of the Government is to tap all sources of energy, with emphasis on clean energy, especially solar energy. Read More..

Courtesy: PTI

Government plans to merge all state-run hydropower firms; thermal projects may be transferred to NTPC

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The government plans to create public sector energy giants with a massive restructuring exercise that will amalgamate all state-run hydropower firms and transfer their thermal projects to create strong companies that can take on the rapidly growing private conglomerates. The exercise aims to merge all four central hydropower companies.

According to the proposal, NHPC, SJVN, THDC and NEEPCO may be merged into one organisation that will control 10,000 mw of existing and 32,500 mw of proposed capacity. It would also transfer 4,600 mw of thermal plants controlled by hydro firms to NTPC, which in turn would shed 1,400 mw of its hydropower plants if the proposal goes through. Read more..

Courtesy: Economic Times

Four Gram Panchayats in Uttarakhand joined forces to oppose a cement plant.

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When Basanti Devi entered the village of Bachwadi in Uttarakhand’s Takula block on one of her routine visits, she knew that something was wrong. Instead of the normal hustle, groups of men stood about talking quietly. She asked them what the matter was.

Basanti and the Gram Panchayat
Basanti Devi was on a  secure enough footing with the men of the village to ask them what was troubling them. After all, for the last five years she had been visiting them regularly. Her visits enabled the creation of women’s groups, helped them open bank accounts and generally allowed them access to a better, more dignified life. Inspired by her, the women of the five villages in that gram panchayat had pledged to protect their forest and stringently applied measures to minimise lopping. As a result of this, today the once-degraded forest was coming back to life. This  also resurrected the once-diminished stream that issued from the forest. If this were not enough, Basanti-di’s entire life and her long association with the Lakshmi Ashram were proof that she could be relied upon. Read more..

Courtesy: India Water Portal

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