नोएडा। उत्तराखंड में बड़े स्तर पर हो रहे अवैध खनन की जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कमिश्नर नियुक्त किया है। जांच के बाद बाकायदा इसकी रिपोर्ट सौंपेगा। कई प्रदेशों में हो रहे अवैध खनन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसिशन की ओर से दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इसमें हरिद्वार सहित उत्तराखंड में हुए अवैध खनन की जांच के लिए अधिवक्ता ध्रुव तामता को कमिश्नर नियुक्त किया गया है। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश दिया है। अगली सुनवाई 26 मई को होगी। कोर्ट ने जांच के खर्च की फीस 25 हजार तय की है। स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन की बात सही पाए जाने पर प्रदेश सरकार और मामले में बनाई गई पार्टी इसका खर्च वहन करेंगी। उधर अवैध खनन के संबंध में जारी नोटिस का जवाब देने के लिए उत्तराखंड सरकार और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने समय मांगा है। दोनों पक्षों के अनुरोध के बाद कोर्ट ने दो सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए दिया है।

सौजन्य से: अमर उजाला ब्यूरो

 

 

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