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प्रत्येक खदान मे सीमा चिन्ह लगाएं: कलेक्टर

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मध्य प्रदेश मे पन्ना ज़िले के कलेक्टर ने पन्ना खदान तथा हीरा खदानों का निरक्षण किया। ज़िला के कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खदान करवाने वाले सभी मालिक मजदूरो का विशेष ध्यान रखें। उन्हे जरूरी सुविधाए मुहैया कारवाई जाए। बचाव के लिए मास्क का उपयोग तथा धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाए। समय-समय पर मजदूरो का नियमित परीक्षण करवाया जाय। जिससे उनका स्वास्थ्य सही रहे।

सभी खदाने केवल स्वीकृत क्षेत्र मे ही चालू करवाई जाए। खदानों मे मुनारे अनिवार्य रूप से बनवाए। नियत सीमा क्षेत्र का उलंघन करने वालों पर अधिकारी कड़ी कार्यवाही करे। कलेक्टर ने हीरापुर तथा माँझा के पत्थर खदानों के सीमांकन के निर्देस दिये। कलेक्टर ने दहलान चौकी मे 8 एकड़ निजी भूमि पर संचालित हीरा खदान का निरीक्षण किया। इससे निकले पत्थरों से खाखरी बनाई गयी है। हीरा खोदने के बाद भूमि को समतल करके खेती तथा वृक्षारोपण योग्य बनाया जाएगा। निरीक्षण करते समय एडीएम चन्द्रशेखर बालिम्बे,
एसडीएम अशोक ओहरी और संबन्धित अधिकारी मौके पर मौजूद थे।

Healthcare body worried over risisng silicosis cases

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JAMSHEDPUR: With over 44 silicosis deaths in the last five years and continuous rise in the number of affected patients, the situation has turned rather grim in Musabani block of the East Singhbhum district.

Many believe that the indifferent attitude of the government is primarily responsible for the unchecked growth of silicosis patients in the area. “Had the government been serious about the matter, they would have implemented the state action plan for prevention and mitigation of silicosis,” said Samit Kumar Carr, general secretary of the Occupational Safety and Health Association of Jharkhand (OSHAJ).

The death of 55-year-old Salai Hansda of Tetabadia village in Musabani early this week apparently prompted the OSHAJ activist to up his ante against the state government. Referring to a telephonic conversation with a top official in the labour department over the death of Hansda, Karr said, “He called me up to discuss the issue of silicosis-affected workers not responding to the medical investigation process. I retorted by saying that people have become non-responsive because of the fake investigation process of the department.”

Proposing to set up an independent committee of experts to investigate the matter, OSHAJ demanded that the government declared compensation packages for people, who were diagnosed with the medical condition in 2005 and subsequently in 2012.

Residents of Kendadih, Tiringa and Tetabadia, among dozen-odd villages of the block, have alleged that two privately run silica factories are largely responsible for the spread of silica dust in the area.

“We will take up the matter before the members of the National Human Rights Organization (NHRC) during the regional review meeting of five eastern states in the city in July,” said the villagers on Friday. NHRC, on behalf of the poor villagers, has intervened into the matter and asked the state government to set its record straight as far as government’s effort to curb silicosis in the state is concerned.

When approached, an official in the state labour department informed that fresh medical check-up of silica-affected patients was underway at Musabani.

Courtesy: The Times of India

पर्यावरण मंजूरी में पब्लिक सेक्टर के अंदर आने वाली कंपनी को मिलेगी प्राथमिकता

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(नई दिल्ली) नयी सरकार के आने के साथ बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। पर्यावरण व वन मंत्रालय कार्य करने के लिए तत्पर हो रहा है। पर्यावरण को बचना सरकार की प्रथम प्राथमिकता होगी। जिसके आधार पर औद्योगिक मंजूरियों के लिए फाइलें पिछले कई वर्षो से मंत्रालय में अटकी हुई थी। उन पर विचार-विमर्श का सिलसिला शुरू हो गया है। पर्यावरण व वन मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने निर्देश दिया है कि पहले सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई जाए। उसके बाद निजी कंपनी के अंतर्गत आने वाली पोस्को सहित अन्य कंपनियों के प्रस्तावों पर सरकार दो-तीन महीने बाद विचार विमर्श करेगी। क्योकि सरकारी क्षेत्र की तमाम कंपनियों का प्रोजेक्ट पर्यावरण मंजूरी नहीं मिलने की वजह से काम लटके हुए है। जिसमे अधिकांश कोयला खनन और बिजली क्षेत्र से संबंधित हैं।

इन चीजों को ध्यान मे रखते हुये प्रकाश जावडेकर ने बिजली व कोयला मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर तुरंत कार्यवाही करने का विचार विमर्श किया। अगर पर्यावरण व वन मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को मंजूरी देना शुरू करता है तो इससे बिजली क्षेत्र को काफी फायदा होगा। साथ ही सेल, एनटीपीसी, कोल इंडिया सहित तमाम सरकारी कंपनियों की परियोजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। इससे निवेश की रफ्तार भी बढ़ेगी। जिसका असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। इससे पहले सरकारी कंपीनियों को दरकिनार कर निजी कंपीनियों को फायदा पहुचाया गया था।

सार्वजनिक क्षेत्र के प्रस्तावों को पास करने में सरकार को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इनमें से कई परियोजनाओं को अधिकांश मंजूरियां मिल चुकी हैं। पिछली सरकार की नीतिगत फैसलो की वजह से मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। जावड़ेकर और गोयल के बीच हुई बैठक के आधार पर माना जा रहा है की सार्वजनिक कंपीनियो को जल्द लाभ मिल सकेगा। यूपीए के कार्यकाल में इन दोनों मंत्रालयों के बीच 36 का आंकड़ा था। जिसके वजह से सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े थे। ‘गो’ और ‘नो-गो’ की परिभाषा की वजह से कोयला मंत्रालय की तमाम परियोजनाओं पर रोक लगा दी गई। पीएमओ के हस्तक्षेप के बावजूद इन परियोनजाओं की रफ्तार नहीं बढ़ सकी। अर्थविदो की माने तो अर्थव्यवस्था को पटरी से उतारने में इस फैसले का बड़ा हाथ था। परंतु सरकार के सकारात्मक फैसले से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां फिर से पटरी पर आ जाएंगी।

सौजन्य से: प्रमुख चैनलो और समाचार पत्रो के अंश
(बी. पी. यादव- इन्विरोनिक्स ट्रस्ट)

गंगा का सीना चीर रहे खनन माफिया

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(हरिद्वार) पथरी के बिशनपुर कुंडी मे खनन माफिया दिनरात गंगा नदी मे खनन कर रहे है। खनन माफिया रात दिन खनन करने मे लगे है। और प्रशासन को कुछ फर्क नही पड़ रहा है। खनन के लिए मात्र दो पट्टे आवंटित किए गए थे। परन्तु यहाँ पर तो एक किलोमीटर से ज्यादा का खनन हो गया है। वेखोफ होकर गंगा मे खनन किया जा रहा है। इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। जबकि कानूनी तरीके से देखा जाए तो रात मे खनन नही होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 24 घंटे खनन चल रहा है। विस्तार से देखें

दर्ज कराएं खनन की आपत्तियां

सौजन्य से: अमर उजाला ब्यूरो

 

मजदूरों के लिए स्वस्थ्य शिविर संपन्न

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पन्ना ज़िले के सुदूर जंगल मे स्थित ग्राम बिलदवार ग्राम पंचायत कर्णा और हड़ा ग्राम पंचायत जनपद पवई मे जहां पत्थर खदानों मे काम करने वाले मजदूरों के लिए पत्थर खदान मजदूर संघ, श्रम शक्ति महिला सेवा संस्थान और वन विभाग के संयुक्त प्रयास से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन 26 एवं 27 मई 2014 को लगाया गया था। जिसमे 180 मजदूरों को स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं बितरित की गयी। इस गाँव के सभी आदिवासी मजदूर पठार खदानों मे कम करते है। और इस गाँव मे ज़्यादातर मजदूरों को टी॰ वी॰ से ग्रसित पाया गया है। साथ ही परीक्षण करने वाले डॉ॰ अमित मिश्रा एम॰ ओ॰ मोहन्द्रा का कहना है कि इन मजदूरों को सिलिकोसिस होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।  विस्तार से देखे

मजदूरों और उनके परिवार वालों का स्वास्थ्य परीक्षण

दुर्गम पठारी गाँव मे लगाया शिविर

दुर्गम पठारी गाँव मे लगाया शिविर

1- 2- 13
8 4 3

पट्टों की ‘बाढ़’ से आपदा की जमीन तैयार

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हरिद्वार/रुड़की। चार माह में आवंटित खनन के 25 पट्टे खादर क्षेत्र में आपदा की जमीन तैयार कर रहे हैं। जिले में जहां-जहां खनन के पट्टे स्वीकृत हैं, वहीं जमकर अवैध खनन हो रहा है। खनन पर पाबंदी होने के बाद लक्सर क्षेत्र में सबसे पहले खनन का पट्टा आठ नवंबर, 2011 को दिया गया। इसके बाद तो पट्टों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक कर 17 फरवरी 2014 तक शासन स्तर से 25 पट्टों की अनुमति दी गई। इनमें 10 पट्टे लक्सर क्षेत्र के, हरिद्वार क्षेत्र के 11 और रुड़की तहसील अंतर्गत बुग्गावाला क्षेत्र में चार खनन के पट्टे शामिल हैं। लक्सर क्षेत्र में सबसे अधिक नौ पट्टे रामपुर रायघटी और हरिद्वार क्षेत्र में सबसे अधिक छह पट्टे रसूलपुर मीठीबेरी में आवंटित किए गए हैं। इसके बाद बिशनपुर कुंडी क्षेत्र का नंबर आता है। लालढांग, मीठीबेरी और बिशनपुर कुंडी अवैध खनन का गढ़ बन चुका है। यहां पट्टों की आड़ में दिन-रात अवैध खनन जोरशोर से चल रहा है। रसूलपुर मीठीबेरी में कुछ दिन पहले ही एंटी माइनिंग फोर्स ने छापामारी भी की। लेकिन बिशनपुर कुंडी में खनन माफिया पर अभी तक भी लगाम नहीं लग पाई है।

‘ईमानदारी’ के पांच रुपये में लुट रहा खजाना
रुड़की। सरकार आवंटित पट्टों से रायल्टी के रूप में महज पांच रुपये प्रति कुंतल की दर से वसूलता है। उदाहरण के तौर पर रामपुर रायघटी में 1.414 हेक्टेयर का पट्टा जारी किया गया है। जिसमें प्रतिवर्ष 40 हजार 299 टन उपखनिज की अनुमति दी गई है। जबकि इसके एवज में प्रतिवर्ष 20 लाख 14 हजार 950 रुपये मासिक किस्तों में वसूले जाने हैं। इस हिसाब से सरकार उपखनिज के प्रति कुंतल के बदले महज पांच रुपये ले रही हैं। जबकि इस उपखनिज की बाजार में कीमत 80 रुपये प्रति कुंतल तक है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है माफिया कितनी मोटी कमाई कर रहे हैं।

…तो पांच साल के लिए मिला नदियां खोदने का अधिकार, पट्टे की सीमा से बाहर खनन की पुष्टि

रुड़की।
आवंटित पट्टे की सीमा से बाहर खनन की शिकायत पर नायब तहसीलदार सुरेंद्र कांबोज बंजारेवाला में पट्टे की जांच करने पहुंचे। जांच में पाया गया है कि सीमा से बाहर 158 घन मीटर खनन किया गया है। हालांकि ग्रामीण इस जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोमवार की शाम को नायब तहसीलदार सुरेंद्र कांबोज बंजारेवाला में राजकुमारी के नाम के 19.5 बीघा खनन के पट्टे की जांच करने पहुंचे। बताया गया है कि कुछ ग्रामीणों ने आलाधिकारियों को इस पट्टे की सीमा से बाहर खनन किए जाने की शिकायत की थी। नायब तहसीलदार कांबोज ने बताया कि पट्टे की सीमा के बाहर खनन किया गया है। 158 घनमीटर सीमा के बाहर खनन किए जाने की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि इस बाबत पट्टा स्वामी का कहना है कि रात के समय यूपी के माफिया सीमा के बाहर खनन कर रहे हैं। इस पर नायब तहसीलदार ने पट्टा स्वामी से सवाल किया है कि यदि यूपी के माफिया उसके पट्टे के नजदीक खनन कर रहे हैं तो उन्हें इसकी रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। नायब तहसीलदार ने बताया कि पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मंगलवार को एसडीएम को सौंप दी जाएगी। उधर, बंजारावाला क्षेत्र के कई ग्रामीण जांच के तथ्यों क ो गलत ठहरा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसकी रिपोर्ट एसडीएम को सौंपी जाएगी।

रुड़की। एंटी माइनिंग टीम की कार्रवाई हो या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जांच। इनसे साबित होता है कि खनन के स्वीकृत पट्टों की आड़ में किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। साथ ही नदियों में खनन से साफ दिख रहा मंजर भी इस हकीकत को बयां कर रहा है। चंद महीनों में घाड़ और खादर क्षेत्र में माफिया ने नदियाें में जो कहर बरपाया है, यदि यह पांच साल तक जारी रहा तो क्या हालत होगी। इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। शासन की ओर से जारी किए गए 25 पट्टों पर आगामी पांच सालों तक खनन के अधिकार दिए गए हैं।

चार महीने में सरकार ने आवंटित किए 25 पट्टे, जहां-जहां स्वीकृत पट्टे, वहीं अवैध खनन

सौजन्य से:  अमर उजाला ब्यूरो

पवन ऊर्जा संयंत्र अधर में ग्रामीणों ने सरकारी सर्किल रेट पर जमीन देने से किया इनकार

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नई टिहरी। देवप्रयाग के बछेलीखाल में 14 करोड़ की लागत से स्वीकृत 2.4 मेगावाट की पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए तीन साल बाद भी जमीन नहीं मिल पाई है। संयंत्र के लिए बछेलीखाल और तोली गांव के ग्रामीणों की 14.8 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन ग्रामीण सर्किल रेट पर जमीन देने को तैयार नहीं हैं जिससे ऊर्जा संयंत्र का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

वर्ष 2010 में वैज्ञानिकों ने बछेलीखाल को हवा से 2.4 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए उपयुक्त माना था, जिसके आधार पर केंद्र सरकार ने फरवरी 2012 में पवन ऊर्जा सयंत्र स्थापित करने के लिए 14 करोड़ की धनराशि जारी की थी। इसमें राज्य सरकार को भी दस फीसदी धनराशि और देनी है। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा अभिकरण ने पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए बछेली गांव की 3.079 और तोली की 10.32 हेक्टेयर भूमि का चयन किया था। वर्ष 2012 से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी। पहले ग्रामीण सर्किल रेट पर भूमि देने के लिए तैयार थे। उरेड़ा एवं राजस्व विभाग ने संबंधित जमीन को चिह्नित कर एसएलओ को भी भेज दिया था, लेकिन 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून आने के चलते एसएलओ ने नए सिरे से प्रस्ताव बनाकर 70 फीसदी ग्रामीणों की सहमति मांगी है। उरेडा ने फिर से ग्रामीणों से भूमि देने के लिए सहमति बनाने की कोशिश की। बावजूद इसके ग्रामीण सर्किल रेट नहीं, बल्कि बाजारी दर पर मुआवजा की मांग कर रहे हैं जो विभाग देने को तैयार नहीं है। इस कारण ढाई साल से परियोजना का काम शुरू नहीं हो पाया है। परियोजना स्वीकृति के दौरान केंद्र सरकार ने एक साल में काम पूरा कर बिजली पैदा करने के लिए उरेडा को दिशा-निर्देश दिए थे।

बछेलीखाल में लगाया जाना था संयत्र
यहां पर 800 किलोवाट की तीन टरबाइनें, 45-45 व्यास के तीन पंखे, तीन टावर लगाए जाएंगे। एसएलओ ने नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार प्रस्ताव बनाने को कहा है। ग्रामीण सर्किल रेट पर भूमि देने को तैयार नहीं है, इस कारण दिक्कतें आ रही हैं। जल्द ग्रामीणों से एक दौर की बैठक कर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। – मनोज कुमार, जिला परियोजना अधिकारी उरेडा।

सौजन्य से: अमर उजाला ब्यूरो

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